भारत में हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। पुलिस का काम अपराध रोकना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सहायता करना है। लेकिन कभी-कभी आम नागरिकों को पुलिसकर्मियों की बदसलूकी, गाली-गलौज, धमकी, मारपीट या बिना उचित कारण थाने ले जाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि पुलिस उनसे क्या पूछ सकती है, कब गिरफ्तार कर सकती है, क्या उन्हें थाने में रोक सकती है और अगर कोई पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट करे तो वे कहां शिकायत कर सकते हैं।
Police Citizen Rights in India की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे वह किसी गांव में रहता हो या बड़े शहर में। भारत का संविधान और Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 नागरिकों को कई महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि पुलिस के सामने आम आदमी के कौन-कौन से अधिकार हैं, गिरफ्तारी के समय क्या नियम लागू होते हैं और पुलिस की ज्यादती होने पर कानूनी कार्रवाई कैसे शुरू की जा सकती है।
Police Citizen Rights in India: क्या पुलिस आम आदमी को थप्पड़ मार सकती है?
इस सवाल का सीधा जवाब है कि पुलिसकर्मी को किसी नागरिक को मनमाने तरीके से पीटने, अपमानित करने या डराने का अधिकार नहीं है।
पुलिस को कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में आवश्यक बल इस्तेमाल करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी व्यक्ति को सबक सिखाने, उससे जबरन बात मनवाने या व्यक्तिगत गुस्सा निकालने के लिए मारपीट कर सकती है।
यदि कोई व्यक्ति पुलिस के साथ बहस करता है, सवाल पूछता है या अपनी बात रखता है, तो केवल इस कारण उसके साथ मारपीट करना उचित नहीं हो जाता।
अगर किसी पुलिसकर्मी ने मारपीट की है, तो घटना की परिस्थितियों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की मांग की जा सकती है।
आम नागरिक के 15 महत्वपूर्ण अधिकार
1. सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा भी शामिल है।
पुलिसकर्मी किसी नागरिक के साथ अनावश्यक गाली-गलौज, अपमानजनक व्यवहार या शारीरिक हिंसा नहीं कर सकता।
2. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसे गिरफ्तारी के आधार और कारण बताने होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 22(1) और BNSS की धारा 47 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी जानी चाहिए। जमानती अपराध के मामले में उसे जमानत के अधिकार की जानकारी भी दी जानी चाहिए।
किसी व्यक्ति को यह बताए बिना कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता।
3. बिना उचित कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
हर मामले में पुलिस को सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता।
BNSS की धारा 35 में बिना वारंट गिरफ्तारी की परिस्थितियां और आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी जरूरी न होने पर पुलिस व्यक्ति को जांच में उपस्थित होने के लिए नोटिस दे सकती है।
यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, तो सामान्यतः उसी मामले में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक पुलिस दर्ज किए गए कारणों के आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक न समझे।
इसलिए पुलिस द्वारा बुलाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बीच का अंतर समझना जरूरी है।
4. अपने परिवार या दोस्त को गिरफ्तारी की सूचना दिलवाने का अधिकार
BNSS की धारा 48 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए रिश्तेदार, दोस्त या अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
पुलिस को इस प्रक्रिया का पालन करना होता है। गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी निर्धारित पुलिस अधिकारी द्वारा भी दर्ज और उपलब्ध कराई जाती है।
5. वकील से मिलने का अधिकार
संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और कानूनी बचाव का अधिकार देता है।
इसके अलावा BNSS की धारा 38 के अनुसार गिरफ्तार और पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है।
ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि वकील को पूरी पूछताछ के दौरान लगातार मौजूद रहने का अधिकार है।
6. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 58 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद यात्रा में लगने वाला आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।
मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अवधि से अधिक हिरासत में रखना सामान्य रूप से वैध नहीं है।
यह गिरफ्तारी के बाद नागरिक की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है।
7. मेडिकल जांच कराने और चोट दर्ज करवाने का अधिकार |
Police Citizen Rights in India
यदि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर चोट या हिंसा के निशान हैं, तो उनका चिकित्सकीय रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकता है।
BNSS की धारा 53 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल जांच की व्यवस्था है। जांच करने वाले डॉक्टर को शरीर पर मौजूद चोटों और हिंसा के निशानों का रिकॉर्ड तैयार करना होता है। मेडिकल रिपोर्ट की प्रति गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जानी चाहिए।
अगर पुलिस की मारपीट से चोट लगी है, तो जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में मेडिकल जांच कराएं और रिपोर्ट सुरक्षित रखें।
8. महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष सुरक्षा |
Police Citizen Rights in India
महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में BNSS की धारा 43 में विशेष प्रावधान हैं।
- सामान्य परिस्थितियों में महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होती है।
- महिला की तलाशी सामान्यतः महिला द्वारा ही की जानी चाहिए।
- महिला के शरीर की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अधिकारी या महिला पंजीकृत चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए।
इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
9. गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार
यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध आधार के हिरासत में रखा गया है या उसकी स्वतंत्रता का गैरकानूनी तरीके से हनन किया जा रहा है, तो वह अपने वकील या परिवार की सहायता से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
उचित परिस्थितियों में हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत Habeas Corpus याचिका और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार मांगा जा सकता है।
10. पुलिस की मारपीट के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार |
Police Citizen Rights in India
अगर कोई पुलिसकर्मी नागरिक के साथ मारपीट करता है, तो पीड़ित व्यक्ति शिकायत कर सकता है।
शिकायत में निम्नलिखित जानकारी देना उपयोगी होगा:
- घटना की तारीख और समय।
- घटना का स्थान और पुलिस थाने का नाम।
- संबंधित पुलिसकर्मी का नाम, पद या पहचान, यदि मालूम हो।
- मारपीट या दुर्व्यवहार का पूरा विवरण।
- चोटों की तस्वीर और मेडिकल रिपोर्ट।
- घटना देखने वाले गवाहों की जानकारी।
- उपलब्ध CCTV या वीडियो रिकॉर्डिंग।
शिकायत में निष्पक्ष जांच, मेडिकल साक्ष्य सुरक्षित रखने और उचित कानूनी तथा विभागीय कार्रवाई की मांग की जा सकती है।
11. पुलिसकर्मी की पहचान जानने का अधिकार |
Police Citizen Rights in India
पुलिसकर्मी जब गिरफ्तारी करता है, तो BNSS की धारा 36 के अनुसार उसे अपना स्पष्ट और पहचान योग्य नाम-पहचान प्रदर्शित करना होता है।
गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी मेमो तैयार करने और उसमें निर्धारित गवाह तथा हस्ताक्षर संबंधी प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।
यदि किसी पुलिसकर्मी के व्यवहार की शिकायत करनी है, तो उसकी पहचान और घटना से जुड़ी जानकारी नोट करना उपयोगी होता है।
12. मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार |
Police Citizen Rights in India
अगर किसी व्यक्ति के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह पात्रता के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए NALSA की हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
13. पुलिस द्वारा जबरन बयान या अपराध स्वीकार करवाने के खिलाफ सुरक्षा |
Police Citizen Rights in India
किसी व्यक्ति को केवल पुलिस के दबाव में अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) किसी आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किए जाने से सुरक्षा देता है।
यदि किसी व्यक्ति को धमकी देकर या शारीरिक हिंसा करके बयान दिलवाया जाता है, तो वह अदालत में उस परिस्थिति को चुनौती दे सकता है।
14. पुलिस की तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया पर कानूनी सुरक्षा
पुलिस को कानून के अनुसार तलाशी और जब्ती करनी होती है। BNSS की धारा 105 के तहत निर्धारित तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान है।
यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की वस्तुएं पुलिस अपने कब्जे में लेती है, तो BNSS की धारा 49 के अनुसार जब्त की गई वस्तुओं की रसीद देने का प्रावधान है।
इसलिए किसी भी सामान को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने पर उसकी सूची और रसीद की जानकारी लेना महत्वपूर्ण है।
15. पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का अधिकार |
Police Citizen Rights in India
अगर पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट, गैरकानूनी हिरासत, यातना या अन्य मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है, तो पीड़ित व्यक्ति National Human Rights Commission (NHRC) या संबंधित State Human Rights Commission के सामने शिकायत कर सकता है।
NHRC के पास मानवाधिकार उल्लंघन और लोक सेवकों द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार है।
NHRC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा उपलब्ध है।
अगर पुलिस वाला गाली-गलौज या मारपीट करे तो क्या करें?
किसी पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार या मारपीट की स्थिति में केवल बहस करने के बजाय सबूत सुरक्षित करना और सही कानूनी प्रक्रिया अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
नीचे दिए गए कदम उपयोगी हो सकते हैं:
पहला कदम – अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें
यदि तत्काल खतरा है, तो सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करें।
दूसरा कदम – मेडिकल जांच कराएं
अगर चोट लगी है, तो जल्द से जल्द अस्पताल जाएं। डॉक्टर को चोट लगने की वास्तविक परिस्थितियां बताएं और मेडिकल रिपोर्ट सुरक्षित रखें।
तीसरा कदम – सबूत सुरक्षित रखें
घटना की तारीख, समय, स्थान, गवाहों के नाम और उपलब्ध फोटो या वीडियो सुरक्षित रखें। आसपास CCTV कैमरे लगे हों तो संबंधित फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग लिखित रूप में करें।
चौथा कदम – वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत दें
यदि शिकायत संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ है, तो उसी अधिकारी के पास शिकायत देने के बजाय पुलिस अधीक्षक (SP) या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखित शिकायत भेजें।
शिकायत की प्राप्ति रसीद लें या स्पीड पोस्ट/ईमेल के माध्यम से भेजकर उसका रिकॉर्ड रखें।
पांचवां कदम – मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें
यदि मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का है, तो NHRC या संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
छठा कदम – जरूरत पड़ने पर अदालत जाएं
मामले की गंभीरता के अनुसार वकील की सहायता से मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय में उचित कानूनी राहत मांगी जा सकती है।
पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करे तो क्या करें?
कभी-कभी शिकायतकर्ता को यह समस्या होती है कि जिस थाने में शिकायत दी जा रही है, वहीं शिकायत दर्ज नहीं की जाती।
BNSS की धारा 173(4) के अनुसार, यदि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना दर्ज करने से मना करता है, तो शिकायतकर्ता उस सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकता है।
यदि इसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती, तो कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन किया जा सकता है। BNSS की धारा 175(3) में इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश देने की प्रक्रिया दी गई है।
ध्यान दें कि हर विवाद अपने आप संज्ञेय अपराध नहीं बनता। शिकायत में बताई गई घटनाओं और लागू कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होगी।
पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें? जरूरी हेल्पलाइन और वेबसाइट |
Police Citizen Rights in India
| शिकायत या सहायता | संपर्क |
|---|---|
| आपातकालीन पुलिस सहायता | 112 |
| मुफ्त कानूनी सहायता | 15100 |
| National Human Rights Commission | nhrc.nic.in |
| NHRC ऑनलाइन शिकायत | hrcnet.nic.in |
| MHA/भारत सरकार | mha.gov.in |
| कानूनी सहायता प्राधिकरण | nalsa.gov.in |
NHRC शिकायत: https://hrcnet.nic.in/
NALSA: https://nalsa.gov.in/
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क्या पुलिस से सवाल पूछना या अपने अधिकार मांगना अपराध है?
किसी नागरिक का कानून के बारे में सवाल पूछना, पुलिसकर्मी की पहचान जानना या अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी मांगना अपने आप में अपराध नहीं है।
लेकिन नागरिक को भी कानून का पालन करना चाहिए। पुलिस के वैध और कानूनी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना, धमकी देना या कानूनन प्रतिबंधित काम करना अलग कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
इसलिए अपने अधिकार जानें, लेकिन किसी भी स्थिति में हिंसा या गैरकानूनी व्यवहार का सहारा न लें।
आम आदमी को ये 7 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए |
Police Citizen Rights in India
- पुलिस कानून से ऊपर नहीं है।
- गिरफ्तारी होने पर उसके आधार और कारण जानने का अधिकार है।
- गिरफ्तार व्यक्ति अपने वकील से कानूनी सहायता ले सकता है।
- गिरफ्तारी की सूचना परिवार या नामित व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।
- पुलिस की मारपीट होने पर मेडिकल जांच और सबूत सुरक्षित रखना जरूरी है।
- पुलिस के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों, मानवाधिकार आयोग और न्यायालय में उचित शिकायत की जा सकती है।
FAQs – Police Citizen Rights in India |
Police Citizen Rights in India
Q1. क्या पुलिस किसी आम नागरिक को बिना कारण थप्पड़ मार सकती है?
नहीं। पुलिसकर्मी को मनमाने तरीके से मारपीट करने का अधिकार नहीं है। बल का इस्तेमाल केवल कानून के अनुसार आवश्यक परिस्थितियों में किया जा सकता है।
Q2. क्या पुलिस बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है?
कुछ संज्ञेय अपराधों और BNSS की धारा 35 में निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। हर मामले में गिरफ्तारी का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।
Q3. पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे थाने में रख सकती है?
सामान्य नियम के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा में लगने वाला आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होता है।
Q4. क्या पुलिस पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार है?
हां। BNSS की धारा 38 के अनुसार गिरफ्तार और पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से पूछताछ के दौरान मिलने का अधिकार है, हालांकि वकील पूरी पूछताछ में लगातार मौजूद नहीं रह सकता।
Q5. अगर दरोगा या पुलिसकर्मी मारपीट करे तो शिकायत कहां करें?
आप SP या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में NHRC या State Human Rights Commission से भी संपर्क किया जा सकता है।
Q6. क्या पुलिस की मारपीट के बाद मेडिकल जांच जरूरी है?
यदि चोट लगी है, तो जल्द से जल्द मेडिकल जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल रिपोर्ट चोटों का दस्तावेजी प्रमाण बन सकती है।
Q7. क्या गरीब व्यक्ति को मुफ्त वकील मिल सकता है?
हां। कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्ति NALSA या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर 15100 है।
Q8. अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो क्या करें?
संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना किए जाने पर BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजी जा सकती है। इसके बाद उचित परिस्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।
Q9. क्या पुलिस के खिलाफ NHRC में शिकायत कर सकते हैं?
हां। पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन, गैरकानूनी हिरासत और अन्य गंभीर ज्यादती के मामलों में NHRC में शिकायत की जा सकती है। आयोग की कानूनी समय-सीमा और अधिकार क्षेत्र की शर्तें लागू होती हैं।
Q10. क्या पुलिस से अपने अधिकार पूछना गलत है?
नहीं। नागरिक अपने अधिकारों और पुलिस की कानूनी कार्रवाई के बारे में सवाल पूछ सकता है। हालांकि वैध पुलिस निर्देशों का पालन करना भी नागरिक की जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष: पुलिस का सम्मान करें, लेकिन अपने अधिकार भी जानें |
Police Citizen Rights in India
पुलिस समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी संस्था है। अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन यदि कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो नागरिक को चुप रहने की मजबूरी नहीं है।
अपने अधिकारों को जानना पुलिस का विरोध करना नहीं, बल्कि कानून का सम्मान करना है। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि वर्दी किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं बनाती।
इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके द्वारा साझा की गई यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जिसे कभी पुलिस की ज्यादती का सामना करना पड़े।
सबसे जरूरी बात: सबूत जुटाना न भूलें |
Police Citizen Rights in India
पुलिस की बदसलूकी, गाली-गलौज या मारपीट के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित व्यक्ति जितना संभव हो सके, घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे। केवल शिकायत करना ही पर्याप्त नहीं है; शिकायत के समर्थन में उपलब्ध प्रमाण जांच और कानूनी कार्रवाई में बहुत मदद कर सकते हैं।
- चोट लगी है तो तुरंत मेडिकल जांच कराएं और रिपोर्ट सुरक्षित रखें।
- चोटों की स्पष्ट तस्वीरें और वीडियो लें।
- घटना का समय, तारीख और सही स्थान लिखकर रखें।
- आसपास CCTV कैमरे लगे हों तो उनकी फुटेज जल्द सुरक्षित रखने के लिए लिखित अनुरोध करें।
- प्रत्यक्षदर्शियों के नाम और संपर्क विवरण नोट करें।
- पुलिस से मिले नोटिस, कागजात, शिकायत की कॉपी और अन्य दस्तावेज संभालकर रखें।
- उपलब्ध ऑडियो या वीडियो की मूल फाइल सुरक्षित रखें और उसमें एडिटिंग न करें।
याद रखें: सबूत मिटने में देर नहीं लगती। इसलिए घटना के तुरंत बाद सबूत जुटाना और उन्हें सुरक्षित रखना सबसे जरूरी कदमों में से एक है। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सबूत इकट्ठा करने के लिए खुद को खतरे में न डालें।